CPI माओवादी की प्रेस रिलीज़: शांति वार्ता के संकेत
MMC जोन की अपील: 15 फरवरी तक समय, सरकार से अभियान रोकने की मांग
PLGA सप्ताह रद्द, नक्सली कमिटी ने किया बड़ा दावा
माओवादी जोनल कमिटी बोली—हम पुनर्वास के लिए तैयार
नक्सली संगठन CPI (माओवादी) की महाराष्ट्र–मध्यप्रदेश–छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमिटी ने एक बड़ा बयान जारी किया है।
22 नवंबर 2025 को जारी इस प्रेस विज्ञप्ति में कमिटी के प्रवक्ता अनंत ने तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों — देवेंद्र फडणवीस, विष्णुदेव साय/विजय शर्मा और ममोहन यादव — को संबोधित करते हुए शस्त्र छोड़ने और सरकार की पुनर्वास योजना स्वीकारने की इच्छा जताई है।
कमिटी ने कहा है कि पार्टी के केंद्रीय नेताओं — कामरेड सोनू दादा और कामरेड चंद्रन्ना — द्वारा सशस्त्र संघर्ष को अस्थाई रूप से विराम देने के फैसले का वे समर्थन करते हैं। MMC जोनल कमिटी ने सरकारों से 15 फरवरी 2026 तक का समय मांगा है ताकि वे संगठन के साथियों तक इस संदेश को पहुंचा सकें।
प्रवक्ता अनंत ने स्वीकार किया कि संगठन के पास संचार के उन्नत साधन नहीं हैं, इसलिए आंतरिक राय बनाने और निर्णय अंतिम करने में समय लगेगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि इस अवधि में MMC ज़ोन PLGA सप्ताह नहीं मनाएगा और अपनी गतिविधियां रोक देगा—बशर्ते सरकार भी सुरक्षा अभियानों को अस्थाई विराम दे।
कमिटी ने सरकारों से रेडियो के माध्यम से उनके निवेदन पत्र को प्रसारित करने की अपील की, ताकि यह तेजी से जंगलों में मौजूद संगठन के सदस्यों तक पहुंच सके। साथ ही, कुछ जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों और यूट्यूबर पत्रकारों से मुलाकात की अनुमति की मांग भी रखी गई है, ताकि अंतिम रूप से हथियार डालने की तारीख तय की जा सके।
अनंत ने कहा कि सरकार अनुकूल माहौल बनाएगी तो संगठन अगली प्रेस विज्ञप्ति में हथियार छोड़ने की निश्चित तारीख का एलान करेगा। उन्होंने पत्रकारों और यूट्यूब रिपोर्टर्स से भी आग्रह किया कि वे इस मुद्दे पर मध्यस्थता करें और सरकार तक उनकी बात पहुंचाएं।
